8वां वेतन आयोग: दिवाली 2025 तक बनेगा पैनल, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?

8वां वेतन आयोग 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार दिवाली का त्योहार और भी खास होने वाला है. वजह है 8वें वेतन आयोग की चर्चा, जो अब हकीकत के बेहद करीब है. खबर है कि 2025 की दिवाली (20-22 अक्टूबर) तक इस आयोग का गठन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ 8 महीनों में इसकी सिफारिशें भी तैयार हो जाएंगी. यानी कर्मचारियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

आयोग का गठन कब होगा?

पिछले वेतन आयोगों को देखें तो उनके गठन और नियम-शर्तें (Terms of Reference) तय करने में काफी समय लग जाता था. लेकिन इस बार सरकार तेजी दिखाने के मूड में है. सूत्रों की मानें तो अक्टूबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन पूरा हो जाएगा. इसका मतलब है कि दिवाली की रोशनी के साथ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी आएगी.

पैनल में कौन-कौन होगा?

8वें वेतन आयोग में 6 सदस्यों का पैनल बनाए जाने की खबर है. इसमें एक चेयरपर्सन के साथ पांच अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे. ये लोग कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतों, महंगाई के असर और वेतन ढांचे का गहराई से अध्ययन करेंगे.

कितने समय में आएगी रिपोर्ट?

पहले के 6वें और 7वें वेतन आयोगों की बात करें तो उनकी रिपोर्ट तैयार करने में 15 से 18 महीने लगे थे. लेकिन इस बार सरकार ने कमर कस ली है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ 8 महीनों में तैयार हो जाएंगी. यानी 2026 की शुरुआत में ही कर्मचारियों को नई सैलरी का फायदा मिलने लगेगा.

नया वेतन कब से लागू होगा?

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं. अगर इसमें थोड़ी देरी भी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (arrears) के रूप में पैसा मिलेगा. यानी किसी भी हाल में कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा.

फिटमेंट फैक्टर का क्या है गणित?

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर हमेशा चर्चा का केंद्र रहता है. इस बार खबर है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसका असर उनकी कुल सैलरी पर भी दिखेगा.

डीए पर क्या होगा असर?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है. जुलाई 2025 से यह बढ़कर 58% होने की पक्की खबर है, जिसका ऐलान जल्द होगा. जनवरी 2026 तक यह 61% तक पहुंच सकता है. लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, नया वेतन ढांचा आने के बाद डीए फिर से शून्य (0) से शुरू होगा. इसीलिए फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन स्तर पर सबकी नजरें टिकी हैं.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

7वां बनाम 8वां वेतन आयोग: लेवल-4 कर्मचारी की सैलरी का हिसाब

• विवरण | 7वां वेतन आयोग (वर्तमान) | 8वां वेतन आयोग (अनुमानित) | फर्क
• बेसिक पे (लेवल-4) | ₹25,500 | ₹48,960 (1.92 फिटमेंट फैक्टर) | +₹23,460
• डीए (61%) | ₹15,555 | ₹0 (शुरुआत में रीसेट) | -₹15,555
• कुल वेतन (बेसिक + डीए) | ₹41,055 | ₹48,960 | +₹7,905
• अन्य भत्ते (HRA, TA आदि) | ₹9,000 (औसत) | ₹12,000 (औसत, बढ़े हुए बेसिक पर) | +₹3,000
• कुल मासिक सैलरी | ₹50,000-52,000 (औसत) | ₹60,000-62,000 (औसत) | +₹10,000

8वां वेतन आयोग क्यों है खास?

यह सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और उनकी उम्मीदों का सम्मान है. जब महंगाई आसमान छू रही हो और खर्चे लगातार बढ़ रहे हों, तब वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों को राहत देती हैं. इस बार सरकार की मंशा साफ है- प्रक्रिया को तेज करना और कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखना.

दिवाली 2025 सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं होगी, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनके करियर की नई शुरुआत भी होगी. 6 सदस्यों वाला पैनल, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 8 महीने में सिफारिशें और 1 जनवरी 2026 से लागू होने का लक्ष्य- ये सब बताता है कि इस बार इंतजार छोटा और फायदा बड़ा होगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल 1: वेतन आयोग कितने समय बाद बनता है?
जवाब: आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है.

सवाल 2: फिटमेंट फैक्टर क्या है?
जवाब: यह एक गुणांक है, जिसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नया वेतन तय किया जाता है.

सवाल 3: क्या हर वेतन आयोग के बाद डीए शून्य हो जाता है?
जवाब: हां, नया वेतन ढांचा लागू होने पर डीए को शून्य से शुरू किया जाता है.

सवाल 4: सिफारिशें लागू होने में कितना समय लगता है?
जवाब: आमतौर पर आयोग की रिपोर्ट के बाद 1-1.5 साल लगते हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया तेज होगी.

सवाल 5: क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा?
जवाब: हां, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इसके दायरे में आएंगे.