नई दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार जल्द ही कमर्शियल पानी के कनेक्शन के बकाया बिलों पर भी राहत देने जा रही है। जनवरी 2026 से एकमुश्त लेट पेमेंट पर आम माफी योजना (LPSC) शुरू होगी, जिसमें कमर्शल बिलों पर 70 से 90% तक की छूट मिलेगी। यह योजना जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद लागू होगी, जिसमें करीब दो महीने लगेंगे। इससे पहले, अक्टूबर के पहले सप्ताह में घरेलू पानी के बिलों पर 100% लेट पेमेंट चार्ज माफी की घोषणा की गई थी।
दो चरणों में दी जाएगी छूट
कमर्शियल कनेक्शन के लिए यह छूट दो चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में 90% की छूट मिलेगी। अगर इसके बाद भी कोई बिल जमा नहीं करता है, तो उन्हें एक से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद, छूट घटाकर 70% कर दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1.42 लाख करोड़ रुपये का पानी का बिल बकाया है। इसमें घरेलू, सरकारी और कमर्शल कनेक्शन शामिल हैं। कमर्शियल श्रेणी में 66,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि सरकारी श्रेणी के लंबित बिल 61,000 करोड़ रुपये हैं।
घरेलू बिलों पर अब तक 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा करा दिया
घरेलू बिलों पर अब तक 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा करा दिया है। जल बोर्ड कुल 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लक्षित कर रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट चार्ज पर 100% की छूट मिल रही है। इसके बाद, 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 70% की राहत मिलेगी।
यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और जल बोर्ड के बकाया राजस्व को वसूलने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाएं लोगों को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
कमर्शियल कनेक्शन पर मिलने वाली छूट घरेलू कनेक्शन की तुलना में थोड़ी कम
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल कनेक्शन पर मिलने वाली छूट घरेलू कनेक्शन की तुलना में थोड़ी कम है। घरेलू उपभोक्ताओं को जहां 100% तक की छूट मिल रही है, वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को अधिकतम 90% तक की छूट मिलेगी। यह अंतर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता और बिलिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर किया गया है।
जल बोर्ड उपभोक्ताओं से अपील कर रहा है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का भुगतान करें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि जल बोर्ड को भी अपने संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धन प्राप्त होगा।
दो चरणों में दी जाएगी छूट
कमर्शियल कनेक्शन के लिए यह छूट दो चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में 90% की छूट मिलेगी। अगर इसके बाद भी कोई बिल जमा नहीं करता है, तो उन्हें एक से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद, छूट घटाकर 70% कर दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1.42 लाख करोड़ रुपये का पानी का बिल बकाया है। इसमें घरेलू, सरकारी और कमर्शल कनेक्शन शामिल हैं। कमर्शियल श्रेणी में 66,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि सरकारी श्रेणी के लंबित बिल 61,000 करोड़ रुपये हैं।
घरेलू बिलों पर अब तक 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा करा दिया
घरेलू बिलों पर अब तक 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा करा दिया है। जल बोर्ड कुल 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लक्षित कर रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट चार्ज पर 100% की छूट मिल रही है। इसके बाद, 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 70% की राहत मिलेगी।
यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और जल बोर्ड के बकाया राजस्व को वसूलने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाएं लोगों को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
कमर्शियल कनेक्शन पर मिलने वाली छूट घरेलू कनेक्शन की तुलना में थोड़ी कम
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल कनेक्शन पर मिलने वाली छूट घरेलू कनेक्शन की तुलना में थोड़ी कम है। घरेलू उपभोक्ताओं को जहां 100% तक की छूट मिल रही है, वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को अधिकतम 90% तक की छूट मिलेगी। यह अंतर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता और बिलिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर किया गया है।
जल बोर्ड उपभोक्ताओं से अपील कर रहा है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का भुगतान करें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि जल बोर्ड को भी अपने संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक धन प्राप्त होगा।
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