DNA Test For US Visa : अमेरिका में जल्द ही विदेशी वर्कर्स को वर्क वीजा के लिए DNA सैंपल देने की जरूरत पड़ने वाली है। ये नया फैसला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसे लाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने तैयारी कर ली है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ( DHS) ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत सभी इमिग्रेशन लाभ लेने के लिए आवेदकों को उनकी उम्र या आवेदन के टाइप की परवाह किए बगैर DNA समेत बायोमेट्रिक डेटा जमा करने की जरूरत होगी।
Video
सरकार के नए प्रस्ताव का मकसद मौजूदा डेटा कलेक्शन के तरीकों को आगे बढ़ाना है। वर्तमान में नागरिकता, शरण, वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी के आवेदन के दौरान लोगों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि अगर नया नियम लागू हो जाता है और आप अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको DNA सैंपल देने की जरूरत पड़ सकती है। DNA सैंपल देने की जरूरत उन लोगों को भी पड़ने वाली है, जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं।
नया नियम किस तरह का होगा?
नए प्रस्तावित नियम के तहत, DHS के पास आवेदकों की पहचान वेरिफाई करने और बैकग्राउंड जांच के लिए बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार होगा। DHS चेहरे और आंखों की इमेजरी, फिंगरप्रिंट, आवाज के प्रिंट और साइन जैसी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये नियम DHS को DNA इकट्ठा करने की इजाजत भी देगा, ताकि आनुवांशिक संबंधों (जेनेटिक संबंध) के दावों की पुष्टि की जा सके या कुछ इमिग्रेशन लाभों के लिए प्रासंगिक पाए जाने पर बायोलॉजिकल सेक्स का सबूत भी दिया जा सके।
सरकार ने क्या कहा?
DHS ने कहा है कि बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से ना सिर्फ सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि फ्रॉड भी रोका जा सकेगा। एजेंसी ने प्रस्ताव में कहा, 'पहचान वेरिफाई और मैनेजमेंट के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल तस्करी से निपटने, जीवनी संबंधी आपराधिक इतिहास जांच के सबूतों की पुष्टि करने और धोखाधड़ी को रोकने में DHS के प्रयासों में सहायता करेगा।' फिलहाल सरकार ने इस नए प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगी है। राय लेने के बाद ही सरकार प्रस्ताव को कांग्रेस में लाएगी, जहां से पास होने पर ये कानून बनेगा।
Video
सरकार के नए प्रस्ताव का मकसद मौजूदा डेटा कलेक्शन के तरीकों को आगे बढ़ाना है। वर्तमान में नागरिकता, शरण, वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी के आवेदन के दौरान लोगों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि अगर नया नियम लागू हो जाता है और आप अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको DNA सैंपल देने की जरूरत पड़ सकती है। DNA सैंपल देने की जरूरत उन लोगों को भी पड़ने वाली है, जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं।
नया नियम किस तरह का होगा?
नए प्रस्तावित नियम के तहत, DHS के पास आवेदकों की पहचान वेरिफाई करने और बैकग्राउंड जांच के लिए बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार होगा। DHS चेहरे और आंखों की इमेजरी, फिंगरप्रिंट, आवाज के प्रिंट और साइन जैसी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये नियम DHS को DNA इकट्ठा करने की इजाजत भी देगा, ताकि आनुवांशिक संबंधों (जेनेटिक संबंध) के दावों की पुष्टि की जा सके या कुछ इमिग्रेशन लाभों के लिए प्रासंगिक पाए जाने पर बायोलॉजिकल सेक्स का सबूत भी दिया जा सके।
सरकार ने क्या कहा?
DHS ने कहा है कि बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से ना सिर्फ सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि फ्रॉड भी रोका जा सकेगा। एजेंसी ने प्रस्ताव में कहा, 'पहचान वेरिफाई और मैनेजमेंट के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल तस्करी से निपटने, जीवनी संबंधी आपराधिक इतिहास जांच के सबूतों की पुष्टि करने और धोखाधड़ी को रोकने में DHS के प्रयासों में सहायता करेगा।' फिलहाल सरकार ने इस नए प्रस्ताव पर लोगों की राय मांगी है। राय लेने के बाद ही सरकार प्रस्ताव को कांग्रेस में लाएगी, जहां से पास होने पर ये कानून बनेगा।
You may also like

पेटˈ दर्द से परेशान महिला पहुंची डॉक्टर के पास चेक किया तो उड़े होश निकली प्रेग्नेंट﹒

सड़कˈ किनारे पड़े थे प्लास्टिक के कई बैग, राहगीरों को दिखा कुछ ऐसा, फटाफट पुलिस को लगाया फोन, खुला बड़ा राज﹒

2 महीने में ट्रंप सरकार ने लिए 3 फैसले, तीनों ने दी सिर्फ भारतीय छात्रों-वर्कर्स को टेंशन, जानें पूरा मामला

कुएंˈ में गिर गया बूढ़ा गधा लोग उसे वहीं दफनाने को मिट्टी डालने लगे लेकिन फिर हुआ ये चमत्कार﹒

भारत काे विश्व गुरु बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण : चारू चौधरी




