बिहार में महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपये, नीतीश कुमार करेंगे पहली किस्त जारी

बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की जाएगी। यह योजना महिला रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

योजना का मकसद और महत्व

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लक्ष्य बिहार की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को स्वरोजगार, स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण, और छोटे उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग देगी।

नीतीश कुमार ने इस योजना को बिहार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कहा कि “जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी समाज का विकास संभव होगा। महिला सशक्तिकरण ही बिहार के उज्जवल भविष्य की कुंजी है।”

योजना के तहत कौन-कौन महिलाएं लाभान्वित होंगी?

इस योजना का लाभ बिहार की उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और जिनका बैंक खाता पहले से पंजीकृत है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया है।

राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत पहली किस्त में लगभग 5 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या चल रही गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी।

किस्त जारी करने की तैयारियां पूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना की पहली किस्त आगामी सप्ताह में जारी करने वाले हैं। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार के साथ-साथ पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी।

योजना से जुड़ी चुनौतियां और उम्मीदें

हालांकि योजना को लेकर व्यापक उत्साह है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि योजना की सफलता के लिए महिलाओं को सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी जरूरी होगा। वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वरोजगार से जुड़े कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा ताकि महिलाएं दी गई राशि का सही उपयोग कर सकें।

सरकार ने इस बात को समझते हुए योजना के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन शुरू किया है।

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