थाईलैंड: कोर्ट ने पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पीएम पद से हटाया, आख़िर एक फ़ोन कॉल से कैसे गई कुर्सी

Getty Images शिनावात्रा संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटाई गईं थाईलैंड की पांचवीं प्रधानमंत्री हैं

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया है और उनकी कैबिनेट भंग कर दी है.

वह 2008 के बाद संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटाई जाने वालीं थाईलैंड की पांचवीं प्रधानमंत्री बन गई हैं.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हून सेन के साथ उनकी फ़ोन कॉल लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था जिसके बाद जुलाई में उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

पैतोंगटार्न थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थीं. उन्होंने 37 साल की उम्र में पद संभाला था. वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी बनीं.

उनसे पहले उनकी चाची यिंगलक शिनावात्रा 2011 से 2014 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं.

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पैतोंगटार्न थाई अरबपति और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं. उन्होंने थाईलैंड के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की और इसके बाद ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय में पढ़ीं. इसके बाद वह परिवार के 'रेनॉन्डे' होटल ग्रुप से जुड़ गईं.

उन्हें उनके निकनेम "उंग इंग" से भी जाना जाता है. उन्होंने 2021 में फ्यू थाई पार्टी जॉइन की थी और 2023 में पार्टी की नेता बनीं.

पिछले साल थाई संसद ने उन्हें उनके पूर्ववर्ती स्रेत्था थाविसिन की जगह चुना था. थाविसिन को संवैधानिक अदालत ने कैबिनेट नियुक्तियों के नियम तोड़ने के मामले में पद से हटा दिया था.

शिनावात्रा परिवार का दशकों से थाई राजनीति में दबदबा है और पैतोंगटार्न की पद से विदाई इस राजनीतिक परिवार के लिए बड़ा झटका है.

Reuters पैतोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने फ़ोन कॉल लीक होने के बाद निलंबित कर दिया था

इस घटनाक्रम के पीछे है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद.

इस साल ये तनाव इतना बढ़ा कि जुलाई में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया.

दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी में कई लोग भी मारे गए. एक लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा.

दरअसल, मई में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई थी, जिसके दो हफ़्ते बाद थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा का कंबोडिया को किया गया एक फ़ोन कॉल लीक हो गया, जिससे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

इस फ़ोन कॉल का मक़सद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना था, लेकिन लगभग 17 मिनट लंबे इस फ़ोन कॉल के सार्वजनिक होने से स्थिति और ख़राब हो गई.

थाईलैंड के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिससे प्रधानमंत्री की मुश्किलें भी बढ़ गईं. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद की जड़ दरअसल दो देशों के बीच दोस्ती में आई दरार है.

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क्या फ़ोन पर 'अंकल' कहना पड़ा भारी? Getty Images आरोप है कि टेलीफ़ोन लीक में पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर की आलोचना करते हुए पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन को "चाचा" कहा था

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के सॉ स्वी हॉक साउथ एशिया सेंटर की मैनेजर डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन बताती हैं कि शिनावात्रा परिवार लंबे समय से थाईलैंड की राजनीति का हिस्सा रहा है.

वो कहती हैं कि थाकसिन शिनावात्रा को शिनावात्रा परिवार का प्रमुख माना जाता है.

वो पहली बार देश की राजनीति में 2000 के दशक में आए थे.

उन्होंने थायरेक थाई पार्टी की स्थापना की और 2001 के आम चुनावों में उसे बड़ी जीत दिलाई.

वो कहती हैं, "उनके राजनीति में लंबे समय तक बने हुए प्रभाव के कई कारण हैं. पहली बात यह है कि उन्होंने कई प्रगतिशील नीतियां अपनाईं. उन्होंने थाईलैंड की राजनीति में नयी जान फूंकी. उनके आने से पहले देश में कोई कल्याणकारी नीतियां नहीं थीं. वो पहले नेता थे जिन्होंने देश के ग़रीबों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश की."

उनके विरोधियों का गठबंधन येलो शर्ट्स कहलाता है, जिसमें ज़्यादातर शहरी मध्यवर्ग के लोग और राजशाही समर्थक शामिल हैं.

2006 में थाकसिन शिनावात्रा की सरकार के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और देश के नरेश के साथ वफ़ादार ना रहने के आरोप लगे और जनता ने उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन किए.

उसके बाद सेना ने उनका तख़्तापलट दिया. 2008 में थाकसिन शिनावात्रा देश छोड़कर चले गए और 15 साल बाद 2023 में वापस थाईलैंड लौटे.

उनकी थायरेक थाई पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर प्रोथाई पार्टी के नाम से नई पार्टी बनी. देश के चार प्रधानमंत्री शिनावात्रा परिवार से आए हैं.

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन का मानना है कि दरअसल पर्दे के पीछे से थाकसिन ही सरकार के महत्वपूर्ण फ़ैसले करते रहे हैं.

2023 के आम चुनावों में युवाओं के नेतृत्व वाली 'मूव फॉरवर्ड पार्टी' को अधिकांश सीटें मिली थीं, लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला.

दरअसल, थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने चुनाव के दौरान देश में राजशाही के अपमान को अपराध करार देने वाले क़ानून में संशोधन करने के वादे का हवाला देकर इस पार्टी को बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

इसके बाद प्रोथाई पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी दलों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बना ली.

अगस्त 2024 में संसद ने प्रोथाई पार्टी के एक प्रधानमंत्री को हटा कर उनकी जगह थाकसिन शिनावात्रा की बेटी पैतोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री चुन लिया.

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन कहती हैं कि पैतोंगटार्न को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया.

वो कहती हैं, "उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद थाकसिन खुल कर मंच पर सरकारी नीतियों पर वक्तव्य देते नज़र आने लगे. उनके इस क़दम से प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बेटी की साख़ गिर गई."

"उसके बाद थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कंबोडिया की संसद के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुई टेलीफ़ोन वार्ता लीक हो गई. थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री सीमा पर संघर्ष रोक कर शांति बहाली करना चाहती थीं."

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन ने कहा कि हुन सेन ने इस कॉल को अपने फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया. इस बातचीत के दौरान पैतोंगटार्न शिनावात्रा हुन सेन को 'अंकल' कह कर संबोधित करती सुनाई देती हैं और काफ़ी झुक कर बात करती प्रतीत होती हैं.

हुन सेन और पैतोंगटार्न के पिता घनिष्ठ मित्र रहे हैं और ये संभव है कि इसी वजह से पैतोंगटार्न ने हुन सेन से अति विनम्रता से बात की हो और शांति कायम करने के लिए उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया.

इसके बाद गठबंधन की एक बड़ी रूढ़िवादी पार्टी सरकार से बाहर हो गई और देश में व्यापक स्तर पर पैतोंगटार्न के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन होने लगे. उनके इस्तीफ़े की मांग की जाने लगी.

संवैधानिक न्यायालय में उन्होंने दलील दी कि उन्होंने शांति समझौते की रणनीति के तहत ही कंबोडियाई नेताओं से उस तरह बात की. मगर संवैधानिक न्यायालय ने उनके ख़िलाफ़ जांच शुरू कर उन्हें निलंबित कर दिया.

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'थाईलैंड में 20 बार संविधान बदला गया' Getty Images 1992 से थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही रही है

बैंकॉक की चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि थाईलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय से कमज़ोर रही है.

वो कहते हैं, "थाईलैंड में चुनाव तो होते हैं और संसद भी है, लेकिन यहां 20 बार संविधान बदला गया है और 13 बार सरकारों का तख़्तापलट हो गया है."

"1932 से कई बार प्रशासन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता रहा है. इस मामले में थाईलैंड अन्य देशों जैसा लगे मगर यहां स्थितियां अलग भी हैं. अन्य देशों में कार्यपालिका सरकारी प्रशासन चलाती है, लेकिन यहां सेना भी है और राजशाही भी."

1992 से थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही रही है यानी नरेश देश के प्रमुख होते हैं मगर संविधान पर आधारित नियमों के अनुसार सत्ता सरकार के हाथ में होती है.

अगर सेना तख़्तापलट भी करना चाहे तो थाईलैंड नरेश की सहमति के बिना नहीं होता. आख़िरी बार सेना ने 2014 में सरकार का तख़्ता पलटा था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, "पूर्व में सैनिक तख़्तापलट का फॉर्मूला थाईलैंड की राजनीति का हिस्सा रहा है. यह शुरू होता था संविधान को बदलने से, उसके बाद चुनाव कराए जाते और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, वह शासन करने का नैतिक अधिकार खो बैठती थी जिसके बाद सेना द्वारा तख़्तापलट किया जाता था. इसके बाद सत्ता हथियाने वाले सैनिक जनरल नया संविधान तैयार करते थे."

कई बार हो चुका है तख़्तापलट Getty Images डॉक्टर वू लाम का कहना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं

देश में कई बार सेना ने तख़्तापलट किया है, अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है?

थितिनान पोंगसुधीरक इस पर कहते हैं कि थाईलैंड की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना हमेशा बनी रहती है. मौजूदा संविधान देश का बीसवाँ संविधान है, जिसे 2017 में सैन्य शासन के दौरान अपनाया गया था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, "इस संविधान को एक सेना समर्थक समिति ने सेना की निगरानी में तैयार किया था. इसमें कई ऐसे क़ानून हैं जिनके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कमज़ोर रखा जा सकता है. इसके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. न्यायपालिका के साथ मिल कर इस संविधान के तहत सरकारों को अस्थिर और कमज़ोर रखा जा सकता है."

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि संवैधानिक न्यायालय ने पिछले 20 वर्षों में छह प्रधानमंत्रियों को निलंबित किया है. वह कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है बल्कि राजनीति को एक ख़ास दिशा में ले जाने की सोची समझी नीति है. देश की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण यह संभव हो पाया है.

डॉक्टर वू लाम निती विश्लेषक हैं और ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं. उनका कहना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं.

वह कहते हैं, "दोनों देशों के बीच लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चलता रहा है. इस मुद्दे पर दोनों तरफ़ राष्ट्रवादी भावनाएं हावी हैं और वो एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं. वहीं दोनों देशों के राजनीतिक परिवारों यानी शिनावात्रा और हुन परिवार के बीच निजी कूटनीतिक संबंधों के चलते स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है."

डॉक्टर वू लाम कहते हैं जब भी ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच सीमाएं बंद कर दी जाती हैं.

इस बार भी थाईलैंड ने कुछ तेल पाइप लाइनों को बंद कर दिया.

कंबोडिया ने जवाब में थाईलैंड से फल और खाद्य सामग्री के आयात पर रोक लगा दी. जब भी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो दोनों देश अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात कर देते हैं.

यह अक्सर होता है, लेकिन दो देशों के नेताओं के बीच हुई टेलीफ़ोन वार्ता के लीक होने से स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई. दोनो देशों के प्रमुख राजनीतिक परिवारों के बीच कई दशकों से नज़दीकी संबंध रहे हैं.

डॉक्टर वू लाम ने कहा कि जब थाकसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था तब हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने थाकसिन को वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर कंबोडिया आमंत्रित किया था. हुन सेन 30-35 सालों से कंबोडिया की राजनीति में रहे हैं और तत्कालीन पीएम हुन मनेत के पिता हैं.

हुन सेन का एक बेटा उप प्रधानमंत्री भी है. इन सब तथ्यों को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री का उन्हें फ़ोन करना स्वाभाविक बात जान पड़ती है.

डॉक्टर वू लाम कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी देशों में किसी राजनेता का दूसरे देश के वरिष्ठ राजनेता को अंकल, भाई या बहन कह कर संबोधित करना सामान्य बात है.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन ने फ़ोन कॉल लीक को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा पारदर्शिता बरतने के लिए किया ताकि इस बातचीत को तोड़-मरोड़कर न पेश किया जा सके.

डॉक्टर वू लाम ने कहा, "यह पारदर्शिता का मामला नहीं है. यह एक अनौपचारिक कूटनीतिक प्रयास था. हुन सेन अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं. मगर वो थाईलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और उनका इस कॉल को रिकार्ड कर लीक करना सही क़दम नहीं माना जा सकता. लेकिन इससे पता चलता है कि इस प्रकार की कूटनीति के नुक़सान भी हैं."

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि ऐसा कर के हुन सेन दिखाना चाहते हों कि कंबोडिया की विदेश नीति पर उनकी पकड़ है. और यह भी हो सकता है कि वो इसके ज़रिए देश की आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हों."

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अमेरिका और थाईलैंड के बीच संबंध Getty Images अमेरिका थाईलैंड का बड़ा सहयोगी रहा है

बैंकॉक की थमासेट यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रणनीति की प्रोफ़ेसर डॉक्टर पाविडा पैनानोंड का मानना है कि अगर थाईलैंड में स्थिर राजनीतिक नेतृत्व ना रहे तो अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ़ या व्यापार शुल्क के लागू होने से उत्पन्न स्थिति से निपटना मुश्किल हो सकता है.

"पहली बात तो यह है कि इससे थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी. उद्योगपति और निवेशक भी थाईलैंड में निवेश को लेकर संकोच कर सकते हैं. हो सकता है कि थाईलैंड की अस्थिरता के कारण वो दूसरी जगह निवेश करने के बारे में भी सोचें."

इस साल जुलाई में विश्व बैंक ने थाईलैंड की सकल घरेलू उत्पाद दर का अनुमान 2.8 प्रतिशत से घटाकर 1.9 प्रतिशत कर दिया.

उसने इसकी वजह देश में पर्यटन और निर्यात में आई गिरावट बताई है. थाईलैंड वाहन, रबर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता रहा है.

डॉक्टर पाविडा पैनानोंड ने कहा कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा निर्यातक रहा है और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करता रहा है, लेकिन पिछले बीस सालों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वह इस मामले में अपने पड़ोसी देशों से पिछड़ता जा रहा है.

जिन देशों के ख़िलाफ़ अमेरिका ने व्यापार शुल्क में बड़ी वृद्धि की है उनमें थाईलैंड भी शामिल है.

डॉक्टर पाविडा पैनानोंड का कहना है कि इस मामले में भी थाईलैंड के पड़ोसी देश वियतनाम और मलेशिया ने बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि थाईलैंड ने अमेरिका के साथ कुछ सप्ताह पहले ही व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है. जबकि वियतनाम ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर भी लिया है. मौजूदा अस्थिरता के चलते थाईलैंड के लिए फ़ायदेमंद समझौता कर पाना आसान नहीं होगा. अमेरिका थाईलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है.

डॉक्टर पाविडा पैनानोंड कहती हैं, "कई मुद्दों पर अमेरिका और थाईलैंड के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और थाईलैंड बड़ा सहयोगी रहा है. हम अमेरिका पर काफ़ी निर्भर करते हैं लेकिन चीन भी इस क्षेत्र की बड़ी ताकत है. इसलिए हमें उसे भी ध्यान में रखते हुए क़दम उठाने पड़ते हैं."

डॉक्टर पाविडा पैनानोंड का मानना है कि देश में अस्थिर गठबंधन सरकार के लिए विश्व के साथ अपने व्यापार नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है.

थाईलैंड में अगले चुनाव जून 2027 से पहले होने हैं. मगर आशंका है कि अगर मध्यावधि चुनाव हुए तब भी अब जैसी स्थिति ही पैदा हो सकती है.

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